पाण्डव खनाल
दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव जेनिम अधिकारीले हालै समाजसेवीहरूमाथि लगाएको गम्भीर आरोपले यहाँ रहेका नेपाली समुदायमा व्यापक चासो, आक्रोश र बहस सिर्जना गरेको छ।
परदेशमा परिवारको भविष्यका लागि संघर्ष गरिरहेका नेपाली श्रमिकको दुःखद निधन हुँदा, शोकमा रहेका परिवारसँग नै बार्गेनिङ गरेर आर्थिक लाभ लिने जस्तो अमानवीय कार्य समाजसेवीहरूले गर्छन् भन्ने दूतावासको दाबी कत्तिको सत्य हो? वा समस्या पर्दा दूतावासभन्दा अघि घटनास्थलमा पुगेर उद्धार तथा समन्वयमा सक्रिय रहने समाजसेवीहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि वा आफ्नै सीमितताबाट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो? यी दुवै प्रश्न गम्भीर छन् र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्छन्।
कूटनीतिक जिम्मेवारी बोकेको निकायका जिम्मेवार अधिकारीबाट यस्तो आरोप सार्वजनिक रूपमा आएको छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। यदि आरोप सत्य हो भने त्यसको प्रमाणसहित सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि आरोप निराधार हो भने त्यसले निःस्वार्थ रूपमा आफ्नो समय, श्रम र व्यक्तिगत स्रोत खर्च गरेर पीडित नेपालीको सेवामा खटिने समाजसेवीहरूको मनोबलमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेख्नु वा कार्यालयको सहज वातावरणमा बसेर आलोचना गर्नु सजिलो हुन सक्छ। तर आफ्नो काम, समय र निजी खर्च त्यागेर रातदिन दुःखमा परेका नेपालीको सहयोगका लागि टाढाटाढासम्म पुग्नु त्यति सहज काम होइन। त्यसका लागि समर्पण, साहस र मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ।
अर्कोतर्फ, सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बीच लाखौँ नेपाली श्रमिकका समस्या, कानुनी जटिलता र आकस्मिक घटनाहरू व्यवस्थापन गर्नु दूतावासका लागि पनि चुनौतीपूर्ण रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। तर यही कारणले दूतावास र स्थानीय समाजसेवीबीचको सहकार्य झन् आवश्यक हुन्छ। दुवै पक्षबीच विश्वास, समन्वय र सकारात्मक सहकार्य नहुँदासम्म पीडित नेपालीले समयमै प्रभावकारी सहयोग र न्याय पाउन कठिन हुनेछ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा दूतावासले विदेशमा रहेका सबै नेपालीप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यदि साँच्चै कसैले शव, घाइते वा पीडित परिवारको अवस्थालाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाएको छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नु दूतावासकै जिम्मेवारी हो। केवल सार्वजनिक आरोप लगाएर दायित्व पूरा हुँदैन।
त्यसैगरी, यदि आरोप प्रमाणित हुन सक्दैन भने निःस्वार्थ रूपमा समाजसेवामा खटिरहेका व्यक्तिहरूसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्दै सम्बन्ध सुधार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। सत्य जे भए पनि त्यो स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ, ताकि भोलि समस्या पर्दा सहयोग खोज्ने नेपाली श्रमिकले कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट होस्।
आज आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप, हिलो छ्यापाछ्याप र अविश्वासको होइन; पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्यको हो। दूतावासले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरोस्। यदि समाजसेवाको नाममा गलत गतिविधि गर्ने कोही छन् भने उनीहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन्। त्यसैगरी, प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गरिनुपर्छ।
अन्ततः हाम्रो साझा उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ—दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान, न्याय र अधिकारको सुनिश्चितता। यही नै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र प्राथमिकता हो।
पाण्डव खनाल
