दक्षिण कोरियाली सरकारले सन् २०२६ का लागि कुशल प्राविधिक जनशक्ति (E-7-4) भिसाको वार्षिक कोटा ३३ हजार निर्धारण गरेको छ। दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले विदेशी श्रमिकको आगमनले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र स्वदेशी रोजगारीमा पार्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषणपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशी श्रमिकको अत्यधिक वा असन्तुलित प्रवेशले आन्तरिक श्रम बजारमा असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले ‘भिसा जारी कोटा पूर्व–घोषणा प्रणाली’ लागू गर्दै आएको छ। सन् २०२४ मा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो प्रणाली २०२५ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ।
न्याय मन्त्रालयले सन् २०२६ को कोटा निर्धारण गर्न विदेशी श्रमिकको क्षेत्रगत वितरण, स्थानीय जनसंख्या सर्ने प्रवृत्ति, रोजगारी अवस्था तथा उद्योगमा परेको प्रभावको गहिरो अध्ययन गरेको जनाएको छ। विशेषगरी विदेशी श्रमिक बढी केन्द्रित रहेका उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा ‘विदेशी रोजगार अवस्था सर्वेक्षण’ समेत सञ्चालन गरिएको थियो।
अध्ययन परिणामअनुसार E-7-4 भिसामार्फत प्रवेश गरेका कुशल प्राविधिक जनशक्तिले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको पुष्टि भएको छ। विदेशी श्रमिक बढी उपयोग भएका क्षेत्रहरूमा श्रमिक अभाव केही हदसम्म कम भएको, उत्पादनशीलता बढेको र आधारभूत उद्योगहरू सुदृढ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, विदेशी श्रमिकको आगमनले स्वदेशी नागरिकको रोजगारीमा नकारात्मक होइन, बरु केही क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ। विश्लेषण अनुसार कुनै क्षेत्रमा एक जना विदेशी श्रमिक थपिँदा सोही क्षेत्रमा करिब एक जना स्वदेशी नागरिक रोजगारीका लागि स्थानान्तरण भएको पाइएको छ। विशेषतः धातु प्रशोधन उद्योग, विशेषज्ञ निर्माण कार्य तथा औद्योगिक उपकरण उत्पादन क्षेत्रमा स्वदेशी श्रमिकको संख्या समेत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
न्याय मन्त्रालयले सन्तुलित विदेशी श्रमिक नीति मार्फत आन्तरिक श्रम बजारको सुरक्षा गर्दै उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ। सन् २०२६ का लागि निर्धारण गरिएको E-7-4 भिसा कोटाले कुशल जनशक्तिको माग पूरा गर्नुका साथै कोरियाली अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
