सांसद एकनाथ ढकालले आज संसद्को बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारे राख्नु भएको धारणा यस्तो रहेको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सरकारको तर्फ वाट महामहिम राष्ट्रपति ज्यूले संसद्को दुवै सदनको सयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो धारणा राख्दैछु।
१, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष चाही "सरकारी खर्चमा मितब्यहिता, विकास खर्चमा बृद्धि" भन्ने छ तर मैले नीति तथा कार्यक्रमलाई दुइ पटक अध्ययन गरिसके पछि ठिक उल्टो निष्कर्षमा पुगे कि "सरकारी खर्चमा बृद्धि, विकास खर्चमा मितब्यहिता"। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका शब्दहरु सुमधुर जस्तो देखिएपनि यसले न त मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनैतीहरुको पहिचान गर्न सक्यो नत समाधान दिननै सक्छ। झट्ट हेर्दा सबै देखिने तर गहिरेर खोज्दा केहि नभेटिने । न स्पस्ट प्राथमिकता नत निश्चित गन्तब्य नै । सरकारमा सहभागी दलहरुले निर्बाचनको बेला जारी गरेका घोषणा पत्र वा प्रतिबद्तालाइ समेत पुरै बेवास्ता गरिएको यो नीति तथा कार्यक्रम सतही र यथार्थ भन्दा भिन्न भएको मैले अनिभुती गरेको छु। अचम्मको कुरा यो छ कि , यो नीति तथा कार्यक्रम, माननीय अर्थ मन्त्रि ज्यूले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको बिनियोजन बिधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता संग समेत मेल खादैन र पारस्परिक बाझिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा “अस्वस्थ सूचकहरु भएको स्वस्थ अर्थतन्त्रको” परिकल्पना गरेको देखिन्छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
२, आर्थिक बृद्धि ८% अनुमान गरिएकोमा १% मात्रै छ। मूल्य बृद्धि ८% भन्दा माथि पुगेको छ। बैदेशिक लगानी १४ अर्बले घटेको राष्ट्र बैकको तथ्यांक छ।चालु खर्च धान्न समेत ऋण लिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ।आर्थिक बृद्धि न्यून र मूल्य बृद्धि उच्च हुनु आफैमा नेपाली अर्थतन्त्रको ठुलो चुनौती हो तर नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक लगाएत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ भनेर उल्लेख गरि सरकारले मिथ्या दाबि गरेको छ।
३, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पंच बर्षिय योजनाका बाँकि रहेका काम पुरा गर्न र नेपालको समेत सहमतिमा सयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो बिकासको लक्ष २०३० लाइ साकार बनाउन आबस्यक बिगतका सबै राम्रा कामहरुको स्वामित्व लिदै निरन्तरता दिनु पर्नेमा खासगरी माननीय केपी शर्मा ओली ज्यूको नेतृत्वको सरकारले थालेका सबै जनपक्षीय तथा राष्ट्रपक्षीय नीति र कार्यक्रमलाइ खारेज गरिनु राष्ट्र र जनता प्रतिको अन्याय हो। उदाहरणको लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम , राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको तटबन्धन कार्यक्रम किन हटाइयो ?
४, छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै ३३० दिन आमरण अनशनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनमै २०७१ असोज ६ गते निधन भयो ।न्यायका लागि जीवन आहुति दिने अधिकारीलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्नेमा बिगत ९ बर्षदेखी उनको पार्थिब शरीर अस्पतालमै सडेको छ। मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गगांमाया अधिकारी अहिले सम्म पनि बेहाल अबस्थामा सत्य र न्यायको प्रतिक्षामा छिन् । शान्ति प्रकृया संग जोडिएको यस बिषय उहिल्यै टुंग्याउनु पर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १७६ बुदामा शान्ति प्रकृया र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम २ बर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेर सरकारले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएको छ। शान्ति प्रकृयाको बाँकि काम एक बर्ष भित्रै सम्पन्न गर्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो ? के हो सरकारको प्राथमिकता ? यो बुझ्न गारो भयो सभामुख महोदय।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
५, नीति तथा कार्यक्रमको १८२ नम्बरको बुदामा सयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावादनमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्नता बढाऊने उल्लेख छ। मेरो आग्रह छ सरकारलाई कि कति हाम्रा सुरक्षाकर्मी मात्र अन्तराष्ट्रिय शान्ति मिसनमा पठाउने ? नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारले किन पहलकदमी नलिने ? शान्तिको अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्म भुमि, असंलग्न परराष्ट्र नीति, द्वन्द ब्यबस्थापनको नया मोडेल र कुनै पनि राष्ट्रलाई कहिल्यै पनि हस्तक्षेप नगर्ने नीति भएको देश नेपाल बास्तबमै शान्ति क्षेत्रको लागि योग्य उम्मेदवार राष्ट्र हो। यस्ता बिषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हुनु पर्छ।
६, नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) विश्वमै कमजोर १० राहदानी भित्र परेको छ। नेपालको पासपोर्ट बलियो बनाउने नीति हुनु परो सरकारको। नेपालीलाई निसुल्क प्रवेशाज्ञा दिने मित्र राष्ट्रका पर्यटकलाई हामी भिसा सुल्क लिन्छौं अनि नेपालीलाई चर्को भिसा सुल्क लिने मित्र राष्ट्रहरुका पर्यटकलाई हामि निसुल्क भिसा प्रदान गर्छौं। छिमेकि मित्र राष्ट्र भारत प्रस्थान गर्ने प्रत्यक नेपाली नागरिक , नेपाली कुटनीतिज्ञलाइ समेत आफ्नै भुमि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी द्वारा शरीरको खनतलासी गरिन्छ। के यो एक सार्बभौम राष्ट्रको लागि शोभायमान बिषय हो ? यस्तो अवस्था र व्यथा नीति तथा कार्यक्रमको १८२ बुदामा उल्लेख गरिएको " छिमेकि राष्ट्र लगाएत सबै मित्र राष्ट्र संग सार्बभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्दिपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने" बिषय संग मेल खादैन।
नक्सामा समाबेश गरि सकिएको नेपाली भुमि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने बिषय समेत उल्लेख गर्न सरकार डरायो , केहि अमुर्त शब्दहरु उल्लेख गरेर नेपाली लाइ दुखि र विदेशीलाई खुसि बनाउने काम सरकारले गरेको छ। सभामुख महोदय, देशभक्त हरुले कसरि यस्तो नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्ने ?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
७, नीति तथा कार्यक्रमले पुजी निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन, व्यापार घाटा घटाउने योजना देखिन्न, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी तथा खर्च कटौती गर्ने योजना पनि देखिन्न, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बिकासमा प्राथमिकता देखिन्न। घड्दो राजस्व परिचालनलाइ सम्बोधन गरेको छै। आत्मनिर्भरता भन्दा पर निर्भरतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा बर्गको लागि पनि यसले हौसला दिन सकेन। तसर्थ यो नीति तथा कार्यक्रम सिंगो संसदले स्वामित्व लिन योग्य छैन र यसलाई समर्थन गर्न सकिन्न।
सभामुख महोदय, समयको लागि धन्यबाद ।
1685529885.jpeg)
