कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत छ। जीडीपीको तुलनामा राजस्वको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ। राजस्वको प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसायकै कारण सरकारले उठाउने राजस्वको आधार फराकिलो बन्दै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिने आधार निजी क्षेत्रको योगदानकै कारण बनेको हो। गत वर्ष करिब १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजस्व निजी क्षेत्र संकलन भएको छ।
यतिबेला नेपालको निजी क्षेत्र समस्यामा छ। उद्यम/व्यवसाय प्रभावित भएको छ। यसका पछाडि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, कतिपय आन्तरिक समस्या, कतिपय संचरनागत समस्या र कतिपय स्वयं उद्योगी/व्यवसायीका द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएका छन्।
यतिबेला ठुला उद्योगी/व्यवसायी भन्दा पनि लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायी समस्यामा छन्। साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीहरुको अर्थतन्त्रमा योगदान ठूलो छ। उनीहरु मजबुत नभई ठूला उद्योगी/व्यवसायी पनि सबल बन्न सक्दैन्। उनीहरुको समस्या मुखरित गरिदिने स्वरहरु एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ। यसको अर्थ ठूला उद्योगी/व्यवसायी समस्यामा छैनन् भन्ने पटक्कै होइन। तुलनात्मक रुपमा मझौलास्तरका उद्योगी/व्यवसायी बढी समस्यामा परेका छन् भन्ने तस्बिर प्रस्तुत गर्न चाहेको मात्रै हो।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड महामारीसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा कच्चा पदार्थको बढ्दो माग तथा मूल्यवृद्धिबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको समयमा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने कुरा भएन। रुस-युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, विश्वस्तरमा देखिएको खाद्यान्न संकट र अमेरिकी तथा युरोपली अर्थतन्त्रमा भएको महँगी नियन्त्रणका लागि निरन्तर रुपमा गरिएको ब्याजदर वृद्धिको परकम्प नेपाली अर्थतन्त्रसम्म आइपुगेको छ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै ठूलो दबाबबाट गुज्रिएको सत्य हो। कोभिडपछि पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रले बढी लगानी माग गर्नु पनि स्वाभाविकै थियो। राष्ट्र बैंकले सुरुमा ल्याएको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण सञ्चितिमा विस्तारै दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको द्वन्द्वले मुलुकको अर्थव्यवस्था जटिल मोडमा पुगेको छ। सरकारले ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच विगत तीन वर्षदेखि तालमेलको अभाव देखिन्छ। समान्यतया सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा फरकको सामना हामीले गर्नुपर्यो। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक दिशामा हिँडेपछि नागरिक र व्यवसायीलाई समस्या पर्यो।
विगत तीन आर्थिक वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले संकुचित बजेट ल्याए राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ। सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउँदा कसिलो मौद्रिक नीति आउँछ छ। आर्थिक नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च दुई निकायहरुबीच यसरी द्वन्द्वका कारण उद्योगी/व्यवसायी समस्यामा परे।
खुला अर्थतन्त्र विपरीत ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिएको छ भने आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिन राख्ने जस्तो गलत अभ्यास राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको छ। मागमा कमी ल्याउने नाममा विभिन्न मौद्रिक उपकरणमा जथाभावी छेडखानीको प्रयास विगत ३ वर्षमा भएको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा अधिक कर्जा प्रवाह गरे ब्याजदर न्यून बिन्दुमा झार्ने काम गरिँदै आएको छ भने बजारमा थौरै तरलता अभाव हुनासाथ ब्याजदर ह्वात्तै बढाउने काममा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्दै आएको छ। राजनीतिक आस्था व्यक्तिमा अन्तर्निहित गुण भएपनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बढी पूर्वाग्रह राखेर व्यावसायिकताको कसीभन्दा बाहिर गएर काम गरेको जस्तो देखियो। गत वर्ष गभर्नर अधिकारीलाई कुनै राजनीतिक दलको अर्थ विभाग रहेर काम गरेको भन्नेसम्मको आरोप लाग्यो।
उद्योगी/व्यवसायीले पनि वस्तुनिष्ठ भएर यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन सकेनन्। उनीहरुले आफ्नो व्यावसायिक धरातलभन्दा बाहिर गएर अर्थमन्त्रीलाई अनैतिक कामका लागि प्रोत्साहित गरेकै हुन्। ब्याजदरलाई कोरिडरभित्र चल्न नदिने गरी काम गर्नु पक्कै पनि अनुचित थियो। ब्याजदरमा अनावश्यक हस्तक्षेपका लागि दबाब दिँदा कर्जा सस्तो भई आयात बढ्यो। त्यसबेला ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा पनि बजारलाई छोडेको भए केही समय समस्या भएपनि अहिले स्थिति सहज भइसकेको हुने थियो।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न अनावश्यक हस्तक्षेपको अवस्था आउने थिएन। हामी उद्योगी/व्यासवसायीले पनि कतै न कतै खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यता विपरीत काम गरेकै हो। जसका कारण अहिले समग्र अर्थतन्त्रले समस्या भोगिरहेको छ। निजी क्षेत्र सरकारको राजस्व संकलनको इन्जिन बन्नु परेको छ। तर, बढ्दो ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा कमी आउँदा थप लगानीको वातावरण सृजना नहुँदा सरकारको राजस्व ५५ वर्षयता ऋणात्मक बनेको छ। सरकारले पनि भन्सारमा हुने चौरी पैठारी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।
राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थनुकुल व्यवसायीलाई उपयोग गर्ने र उनीहरुका गलत काममा आँखा चिम्लिदिने नजिर स्थापित भइसकेको छ। नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा एक तिहाई रहेको सरकारी तथ्याङकले नै देखाएका छन्। यसले पनि मेहनत गरेर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुको मनोवलमा क्रमिकरुपमा गिरावट आएको छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र बन्दै गएको छ।
अल्पकालीन नीतिमार्फत दीर्घकालीन सोचलाई अगाडि बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्ने कुरै भएन। गत वर्षको आर्थिक नीतिमार्फत कुनै एक व्यवसायीलाई लक्षित गरी कर छुट दिइयो भने अर्को व्यवसायीमाथि निशाना साँध्ने काम गरियो। सरकारले नै हामी निजी क्षेत्रका ड्राभइरमाथि दण्ड चलाउँदा पनि सशक्त प्रतिकार गर्नुको सट्टा एकअर्काका विरोधी बन्यौं। त्यसको फाइदा अनेकौँ बिचौलियाले उठाइरहेका छन्।
यसकारणले महासंघमा मेरो उम्मेदावरी
माथि उल्लेखित तथ्यहरुका आधारमा महासंघभित्र सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि मैले पनि आगामी महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। महासंघभित्रको राजनीतिमा नआई उद्योगी/व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधान नहुने मनन गरेर मैले उमेशलाल श्रेष्ठको टिमबाट वस्तुगततर्फको केन्द्रीय सदस्य पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेको हुँ।
महासंघमा रहेको विकृतिको अन्त्य गर्नका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रत्यासी भएर मैदानमा उभिएका छन्। पुष्पलाल श्रेष्ठ र साहाना प्रधानको छोरा भएपनि उनले कुनै पनि राजनीतिक आबद्धता नदेखाई निरन्तर रूपमा उद्योगी/व्यवसायीको हकहितमा उहाँले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। यस्तै श्रेष्ठको टिममा हेमराज ढकाल र दिनेश श्रेष्ठजस्ता अनुभवी व्यवसायी उपाध्यक्षका प्रत्यासी छन्।
पछिल्लो समय महासंघमा पदाधिकारी भएका साथीहरुले आफ्नै हकहितका लागि मात्रै वकालत गर्दै आएका छन्। समग्र उद्योगी/व्यवसायीभन्दा पनि आफ्नो पक्षपोषणमा उनीहरुको सक्रियता बढ्दो छ। महासंघलाई निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी तथा व्यवसायीको वास्तविक छाता संगठन बनाउनकै लागि मैले सदस्यमा उम्मदेवारी दिएको हुँ।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि निर्वाचन हुने गरेको छ। अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति पछिल्लो कार्यकालमा अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका कारण थुप्रै विकृति पनि भित्रिएका छन्। अध्यक्षसँग वरिष्ठ उपाध्यक्षले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने महासंघको विधानले व्यवस्था गरेकाले उद्योगी/व्यवसायीका समस्या ओझेलमा पर्दै गएका छन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि मात्रै अध्यक्ष हुने भएकाले उसले चुनावका बेला मतदानसँग गरेका प्रतिवद्धताहरु पुराना भइसकेका हुन्छन्। उसलाई नयाँ मुद्दाबारे चासो नहुन पनि सक्छ र नितान्त आफ्ना लागि सरकारी लबिइङ मात्र बढी गर्न सक्छ। त्यसैले महासंघमा अब अध्यक्षका लागि नै निर्वाचन हुनुको विकल्प छैन। उद्योगी/व्यवसायी साथीले मलाई विश्वास गर्नुभयो भने महासंघभित्र अध्यक्षात्मक प्रणालीको बनाउन आफ्नो सक्रियता प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न, निजी क्षेत्रसम्बन्धी नीतिनिर्माणमा महासंघको तर्फबाट अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न, मित्रराष्ट्रहरुसँग व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि सकारात्मक पहल गर्न मेरो उम्मेदवारीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने कुरा आश्वास्त पार्न चाहन्छु। सरकारी निकायसँग घनीभूत सम्बन्ध स्थापति गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गरी काम गर्ने मैले अठोट लिएको छु। व्यवसायमैत्री नभएका कानुन संसोधन गर्नपर्नेछ। पर्यटन प्रवर्द्धन र रोजगारी बढाउन, राजस्व संकलन र खर्च परिचालनबीचको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता बढाउनका लागि नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न मैले उम्मेदावरी दिएको हो।
नेपालमा उद्यमशिलता विकासका लागि कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास आवश्यक छ। नयाँ उद्यम विकासका लागि ढोका बन्द गरिएका छन्। प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले लोकप्रिय हुने नाममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर १५/२० लाख कर्जा दिने नीति ल्याउँछन्। तर, उद्यमशिलताको ज्ञान भएका र वित्तीय पहुँच भएकाले उक्त सुविधा पाउँदैनन्। राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई उक्त रकम बाँडिन्छ। जसले गर्दा उक्त कर्जा पाउने कार्यविधिमा अनेकौं अडचन थाप्ने काम नियमकारी निकायले गर्दै आएका छन्। यस्ता विकृति रोक्न अब जग्गाधितो राखेर कर्जा दिने पराम्परागत सोचबाट मुलुक बाहिर आउनुपर्छ। कुनै विशिष्टीकृत आइडिया भएका र व्यवसाय गर्ने सोच भएकालाई उनीहरुको प्रोजेक्टका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। यस्तो पहल गर्न पनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो।
मैले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा पनि उपाध्यक्ष भएर काम गरेको छु। यसले विदेशको व्यावसायिक वातावरण र नेपालको वातावरण अध्ययन गर्ने अवसर पनि मलाई मिलेको छ। सिराहको लहानबाट माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गरी नयाँदिल्लीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्स पूरा गरेँ। मलेसियामा १६ वर्ष काम गरेकाले विदेशमा नेपालीहरूको अवस्थाबारे धेरैथोरै चासो राख्ने भएकाले यसले महासंघमा भूमिका खेल्ने कुरामा पनि सहयोग नै गर्नेछ।
एनआरएनएमा बसेर अरुलाई मात्रै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दा आफैंलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन थालेपछि मैले नेपाल फर्किएर केटीएम सेक्युरिटी तथा फेसिलिटी सुरु गरेँ। अहिले म आउटसोर्सिङ संघको अध्यक्ष छु। यहीबीचमा चितवनमा संभवत होटल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। आगामी डिसेम्बरभित्र उक्त होटल संचालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन, पर्यटन तथा आउटसोर्सिङका समस्या पैरवी गर्न पनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ।
(शाह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी साधारणसभा/निर्वाचनमा वस्तुगततर्फ केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार हुन्। त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष रहिसकेका छन्)
