देश र परराष्ट्रको सम्बन्ध पारदर्शी हुनुपर्छ -झलनाथ खनाल

प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०७३, बुधबार १३:३६

तपाईहरु संविधान संसोधन गर्नकालागि तयार हुनु भएको हो ?

– संविधान त हाम्रो गतिशील हो । देश, जनता, राष्ट्र, लोकतन्त्र र समाजवादको हितमा यो संविधान क्रमशः परिष्कृत परिमार्जित हुँदै नै जान्छ । अहिलेसम्म कुन देशको संविधान होला जो जनताको हित विपरित काम गरोस । यो हामीले जुनसुकै समयमा पनि आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्न सक्छौं ।

० त्यसो भए मधेशवादी दलले उठान गरेको मुद्दालाई एमालेले सम्बोधन गरेर जानको लागि तयार भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
– नेकपा एमाले सधैभरि मधेश, पहाड, तराईको एकताको पक्षमा छ । मधेश तराईका जुन समस्याहरु छन्, ति समस्याहरु समाधान गर्नको लागि दृढ प्रतिज्ञा छ । हामी मधेशका समस्यामा गम्भीर छौं । हाम्रो सरकारको समयमा पनि सकेजति उहाँहरुका मागलाई सम्बोधन गराउन वार्ता गरेकै हो । उहाँको आन्दोलनलाई रोक्न हामीले उहाँहरुको माग सम्बोधन गरेकै हो । तर उहाँहरुमा नै एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने पक्षमा हुनुहुन्न । आफ्नै घटक भित्र वादविवाद छ । आजको दिनमा मधेशका माग सम्बोधन गर्ने उद्धेश्यका साथ तराईको भ्रमणमा छु ।

० झापा देखि कञ्चनपुर सम्म दुई प्रदेश हुन सक्छ सात प्रदेशलाई त मधेसी मोर्चाले अस्विकार गर्दै आएको छ नि ?
– यस बारेमा हामीले पहिले नै सात प्रदेश बनाई सकेका छौं । यी सात प्रदेश कै कुरामा कतिपय कुराहरु मिलाउनु परे मिलाउने कुरा हो । त्यो भन्दा भिन्दै ढंगबाट जाने कुरा त गाह्रो पर्छ । हामी यो बारेमा मधेसी मोर्चासंँग छलफलमा छौं । म तराईको जिल्ला भ्रमणमा छु । यसपछि केही निकास निस्कन्छ । आवश्यकताको आधारमा देशको बास्तविकताको आधारमा हामीले समस्या समाधान गरेर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । अनि यसैको तयारीमा छौं । हामीले केन्द्रिय समितिको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल चलाएका छौं । मधेसको माग र त्यहाँको समस्या समाधन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

० नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाकोबीच तीन बुंदे सहमति भैसकेपछि एमालेले समर्थन गरेको हो ?

– संविधानका मर्म र भावना अनुरुप, मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुरुप नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान अनुरुप हुने कुनै पनि प्रयत्नहरुमा हाम्रो सहयोग रहन्छ तर त्यसको बिपरित भयो भने नेकपा एमालेको सहयोग होइन बिरोध हुन्छ । हामी जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छौ र गरि रहेका छौं । कुनै कतै पनि हामीले सोचेको भन्दा फरक भयो भने हामी आन्दोलनमा होमिने छौं ।

० नयाँ सरकार बनिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईहरु उहाँलाई समर्थन गरेर जाने कत्तिको सम्भावना छ ?
– हामीले पहिला १४ बुंदे सहमति माओवादीसँंग गरेका थियौं । त्यो १४ बुंदे सहमतिको स्प्रिट अनुसार अगाडी बढ्न कुनै आपत्ति छैन । हामी प्रतिपक्षमा छौ र त्यो प्रतिपक्षको बिशिष्ट धर्म हुन्छ । हामी यो देशको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नेपाली जनताका जनजीविका र यो राष्ट्रका प्रगतिका निम्ति निरन्तर अघि बढ्छौ । सरकारसँंग हाम्रो रचनात्मक कुरा हुन्छ । सरकारको राम्रो कामको लागि सधै सहयोग हुन्छ ।

० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाउनुभएको पत्र सार्वजनिक गर्न किन माग गर्नु भयो ?
– निश्चित रुपले हाम्रो राष्ट्र र परराष्ट्रका सम्बन्धहरु जुन जुन कुराहरु छन् ति सम्पूर्ण चिजहरु पारदर्शी हुनु पर्छ । के पठायो किन पठायो, कस्तो पठायो सबैलाई जान्ने अधिकार छ । भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालका नव प्रधानमन्त्रीको के संदेश गयो, त्यो जान्ने हक सबै भन्दा पहिले संसदलाई छ । संसद मार्फत सम्पूर्ण जनता सामु जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि सबै मिडियाले त्यो कस्ता सन्देश हो । जनतामाझ देखाउन पाउनुपर्छ ।

० त्यसो भए प्रधानमन्त्रिले पठाउनुभएको पत्र सार्बजनिक हुनुपर्छ भन्ने एमालेको माग हो ?
– हामीले यसलाई बटम लाइन बनाएर जाने भन्दा पनि सरकारले गरेका काम कारबाही बारेमा हामीलाई पनि जानकारी हुने र जनतालाई पनि हुने राम्रो पक्ष हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर नितान्त केके भएको छ, त्यो संसदले माग गर्छ र संसदमा प्रष्ट रुपले ति कुराहरु आउनु पर्छ । प्रतिपक्षको पनि सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा कुरा जान्ने अधिकार सुरक्षित छ ।

० त्यसो भए त्यो पत्र सार्बजनिक भएन भने संसद अवरोध गर्नुहुन्छ ?
– त्यो कुरा मैले भन्ने होइन । समय आएपछि थाहा पाउनुहुन्छ । सहमति पनि हुन सक्छ । हामीहरुले धेरै काम सहमतिमा गरेका छौं । त्यसकारण हामीलाई लाग्छ यो कुरा आफै सरकारले संसदमा सुनाउँछ । चित्तबुझे हामी तालि बजाउँछौं, नबुझे विरोध पनि हुन सक्छ । नेकपा एमाले सहमति खोज्छ, मुठभेड र द्वन्द्वमा जान चाहन्न । राष्ट्रघात गर्ने कुराहरुमा कुनै पनि हालतमा सहमति हुँदैन ।

० स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर दलहरु बीच किन सहमति हुन सकेन ?
– देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभई हुँदैन । २०७४ साल माघ ७ गते भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचन र राष्ट्रिय निर्वाचन हुनै पर्छ । त्यो हुन सकेन भने संविधान लागु हुन सक्दैन । अब जुन यो सरकार छ, त्यो सरकारको सामु सबै भन्दा ठुलो चुनौती यो तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो ढंग अनुरुप अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, नेकपा एमालेले अघि सारेको कार्यतालिकालाई अनुसरण गर्न सक्छ या सक्दैन वा सहमतिका साथ नयाँ कार्य तालिका लिएर आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चुनौति हुन् । मुख्य कुरा ती वटा निर्वाचन चाहियो जनतालाई । हामी समस्या समाधन गर्ने कुरामा लचक छौं ।

० अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन धेरै गाह्रो छ, यो अवस्थामा निर्वाचन कसरी गराउने त ?
– इतिहासका कुनै पनि काल खण्डहरुमा चुनौतिहरु हुन्छ । ति चुनौतीलाई जितेर अघि बढ्ने मात्र नेता हुन्छ । गाह्रो छ, भनेर पछाडि हट्नेहरुको नेकपा एमाले बिरोध गर्छ ।

० अहिलेको मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधन नभएसम्म पुनरसंरचनाको काम रोक्नु पर्ने शर्त राखेको छ नि ?
– कुनै पनि एउटा दुईटा पार्टीले आफ्नो सर्तहरु राख्ने वित्तिकै राष्ट्र त्यसको बन्धक भएर बस्न सक्दैन । राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्छ र असन्तुष्टी पार्टीहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ । एउटा पार्टीको सर्तले सिंगो राष्ट्र बन्धक भएर बस्न सक्दैन । यस्ता माग राखेर राज्यलाई बन्धक बनाउने काम कसैले गर्नुहुदैन् ।

० गाउँपालिका, नगरपालिकाको कुरा गर्दा संख्यामा विवाद छ नि यसलाई कसरी मिलाउने ?
– यो कुनै गाह्रो कुरा अहिले बनेको आयोग भनेको संवैधानिक आयोग हो । संवैधानिक मर्म र भावना अनुरुप बनेको आयोग हो । यो संविधानले त्यही मर्म र भावना अनुरुप स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायत सरकारले दिएका जुन कार्यविधी छन् त्यसको आधारमा यसले काम गरेको छ । त्यो आधारमा त्यसले ल्याउने जुन प्रतिबेदन हुन्छ त्यो प्रतिबेदनले एकाध कुराहरु हामीलाई चित्त नबुजे हामी छलफल गरेर पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर आयोगले ल्याउने जुन रिपोर्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्छ र त्यस हिसाबले हामी अगाडी बढ्नु पर्छ । अहिले एउटा दलले यो अर्काे ले त्यो भन्ने प्रचलन छ । तर आयोगको कार्यविधिलाई हामी सबैले मान्न आवश्यक छ ।

० माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले १ हजार भन्दा बढी बनाउनु पर्छ भनेर बहस चलाई सकेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मान्न सकिन्छ ?

– अलग—अलग पार्टीका अलग—अलग कुरा हुन सक्छन् तर यसमा सहमति कायम गर्न सक्नु पर्छ । एउटा साझा अवधारणा निर्माण गरेर सहमति गर्न सक्नु पर्छ । नेकपा एमाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप अगाडी बढ्छ र जुन प्रकारको कार्यविधि र मापदण्ड त्यो आयोगले प्राप्त गरेको छ, त्यसको आधारमा एउटा टुंगोमा पुग्न तयार हुनुपर्छ ।

० स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहको पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिबेदन अनुसार नै जानु पर्छ भन्ने तपाईहरुको विश्लेषण हो ?

– हो मुख्य यो राष्ट्रको सहमतिको आधार भनेको आयोगको प्रतिबेदन नै हुने छ,त्यो आयोगको प्रतिबेदनमा केहि तलमाथि गर्न पथ्र्यो भने राजनीतिक पार्टीहरु एकाआपसमा बसेर सहमति गर्नु पर्छ तर आयोगका मुलभूत सिद्दान्त मुलभूत संरचना आदिका बिरुद्ध जाने कुराहरु हामी गर्न सक्दैनौं । त्यो असंबैधानिक हुन्छ संविधानका कुराहरु हुन्छ, तर यति हो कि हामी सबै मिलेर गयौं भने राज्यको पुनःसंरचनाले पूर्णता पाउने देखेको छु मैले ।

० निर्वाचनको कुरा गर्दा संख्यामा तलमाथि हुन सक्दैन भनेर एमाले पार्टीले भनिरहेको छ नि ?

– त्यस्तो केही होइन सामान्य तलमाथि हुन सक्छ हामी लचिलो हुन सक्छौं तर आधारभूत रुपले परिवर्तन गर्ने कुराहरु सम्भब हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर पनि पार्टीमा यस विषयमापनि छलफल हुन्छ । हामी आफैपनि यस विषयमा अध्ययन गर्दैछौं । हेरौं कस्तो हुन्छ ।

० स्थानीय तहको निर्वाचन चैत्रमा हुन सक्छ त ?

– कसले रोकेको न व्यक्ति बाधक न संविधान । हामीले चाहे हुन्छ । मज्जाले हुन सक्छ । तयारी गर्न सक्नु पर्छ, त्यसका निम्ति प्रतिबद्धता हुनु पर्छ, सकिन्छ । दलहरुमा एकता आवश्यक छ । हामीले गर्नुपर्छ भन्ने दृढता अगाडि बढायौं भने हुन्छ । यसका लागि पहिले सरकारमा रहेका दलहरुको बचनबद्धता आउनुपर्छ । मैले आफ्नो नजरबाट हेर्दा त लाग्छ हामीले केहि समय मेहनतका साथ काम ग¥यौ भने सक्छौं । तर यहाँ सबैको समय एक अर्काको आलोचनामा नै बित्छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू